dhiraj
dhirajgholap
आपण झाडाच्या ज्या फांदीवर बसलो आहोत तीवरच घाव घालणाऱ्या शेखचिल्लीप्रमाणे तृणमूलच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांचे आतापर्यंतचे राजकारण राहिलेले आहे. १९९३ साली माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या मंत्रिमंडळात क्रीडामंत्री असताना ममताबाईंनी कोलकात्यात राव सरकारविरोधातच मोर्चा काढला होता.
राव सरकारच्या धोरणामुळे क्रीडा क्षेत्राची प्रगती होत नसल्यामुळे त्या नाराज होत्या. क्रीडामंत्री या नात्याने त्यांना ही प्रगती घडवून आणण्यापासून कोणी रोखले होते, असेही नाही. परंतु तरीही त्यांनी स्वत:च्याच सरकारविरोधात मोर्चा काढण्याचा अगोचरपणा केला. हे त्यांच्याबाबत अनेकदा घडले. पुढे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारात असतानाही त्यांचे वर्तन असेच राहिले. गुडघेदुखीच्या वेदनेने बेजार झालेल्या वाजपेयी यांना ममताबाईंच्या तालावर नाचावे लागत होते आणि त्याबाबतची तक्रार खुद्द वाजपेयी यांनी ममताबाईंच्या मातुश्रींकडे केली होती. कोलकात्याला गेले असताना वाजपेयी जातीने ममताबाईंच्या आईंना भेटायला गेले होते आणि आपकी लडकी बहुत सताती है, अशा शब्दांत त्यांनी तक्रार केली होती. परंतु तरीही या सतावणाऱ्या लडकीचे कान उपटावेत वा दोन रट्टे देऊन तिला वळण लावावे हे वाजपेयी यांच्यासारख्या मुरलेल्या राजकारण्यासही जमले नाही. त्यामुळे त्या अधिकच शेफारत गेल्या. २००० साली रेल्वेमंत्री असलेल्या ममताबाईंनी याच मुद्दय़ावर, पेट्रोलियम उत्पादनांची दरवाढ केली म्हणून वाजपेयी सरकारचा राजीनामा दिला. दोन दिवसांत त्यांनी तो मागेही घेतला आणि नंतर तहलका प्रकरणाच्या निमित्ताने त्या सरकारातूनही ममताबाई बाहेर पडल्या आणि पुढे सोनिया गांधी यांच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या कळपात शिरल्या. कडवा डावा विरोध हे त्यांच्या राजकारणाचे सूत्र राहिलेले आहे. त्यामुळे शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र या न्यायाने डाव्यांना विरोध करणाऱ्या अन्य सर्वच पक्षांनी ममताबाईंपुढे सुसरबाई तुझी पाठ मऊ असेच धोरण स्वीकारले. सिद्धार्श शंकर रे यांच्यानंतर काँग्रेसला प. बंगालात चेहरा नाही. प्रणब मुखर्जी हे राजकीय आयुष्याच्या शेवटी शेवटी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले. एरवी त्यांची कारकीर्द दरबारी राजकारणातच गेल्याने त्यांनाही प. बंगालच्या भद्र लोकांत राजकीय स्थान नाही. दरम्यानच्या काळात प्रियरंजन दासमुन्शी यांनी तसा प्रयत्न करून पाहिला. त्यात काही फारसे यश त्यांना आले नाही. नंतर तर ते आजारात बेशुद्धावस्थेतच गेले असल्यामुळे काँग्रेसची प. बंगालातील उरलीसुरली शुद्धही हरपली. ज्या ज्या राज्यात आपल्याला स्थान नाही त्या राज्यात काँग्रेसने अशी बांडगुळे जोपासण्याचे राजकारण केले. मग प. बंगालात ममता बॅनर्जी असोत वा तामिळनाडूत आधी एमजी रामचंद्रन आणि पुढे द्रमुकचे करुणानिधी असोत. हेच धोरण पुढे भाजपनेही अंगीकारले. परिणामी राज्य पातळीवर अनेक सुभेदार तयार झाले आणि त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात या पक्षांना नाचवायला सुरुवात केली. वाजपेयी यांच्या काळात तेलुगु देसमचे चंद्राबाबू नायडू आणि अद्रमुकच्या जयललिता यांनी भाजपला असेच सतावले होते. आताही मनमोहन सिंग सरकारात मंत्री असताना ममताबाईंनी पंतप्रधानांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही अनेकदा खजील केले. तिस्ता नदीच्या पाणीवाटपावरील चर्चेत पंतप्रधानांसमवेत सहभागी होणार असल्याचे मान्य करून ममताबाईंनी ऐन वेळी दांडी मारली. किराणा क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक येऊ देण्याचा सिंग सरकारचा निर्णयही ममताबाईंनी बदलायला लावला. रेल्वे अर्थसंकल्पावर तर कहरच झाला. तत्कालीन रेल्वेमंत्री तृणमूलचे दिनेश त्रिवेदी यांनी रेल्वे दरवाढ केली म्हणून ममताबाईंनी त्यांना राजीनामा तर द्यायला लावलेच, परंतु संपूर्ण रेल्वे अर्थसंकल्पच त्यांनी बदलायला लावला. काँग्रेसने हे सारे चाळे सहन केले त्याची कारणे दोन. एक म्हणजे ममताबाईंच्या राज्याचेच प्रणब मुखर्जी. या माजी अर्थमंत्र्यांनी ममताबाईंना कायमच पाठीशी घातले कारण राष्ट्रपती भवनात प्राणप्रतिष्ठा होईपर्यंत त्यांना कोणताही अपशकुन नको होता. ममताबाई आणि प्रणबबाबू हे वंगबंधुभगिनी बऱ्याच मुद्दय़ांवर आतून एकत्र होत,े त्यामुळे सिंग सरकारला फारसे काही करता आले नाही आणि दुसरे असे की ममताबाईंच्या १९ खासदारांचा टेकू राष्ट्रपती निवडणुकीपर्यंत तरी सिंग सरकारसाठी गरजेचा होता. वास्तविक त्याही वेळी ममताबाईंनी सत्ताधारी आघाडीचे प्रणब मुखर्जी यांच्या विरोधात अब्दुल कलाम यांना पुढे करून सिंग सरकारचे नाक कापण्याचा प्रयत्न केला. परंतु मुलायम सिंग यादव यांनी दगा दिल्याने तो फसला.
बेभरवशाच्या इतक्या मोठय़ा पाश्र्वभूमीवर ममताबाईंनी सिंग सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला ते चांगलेच झाले. त्यातही आपले मंत्री शुक्रवारी राजीनामा देणार, असे त्यांनी जाहीर केले आहे. कदाचित कालिमातेचा आशीर्वाद मिळावा यासाठी त्यांनी शुक्रवारची निवड केली असावी. काँग्रेसचा सध्याचा नूर पाहता ममताबाईंच्या मागण्या मान्य होतील अशी शक्यता नाही. त्यामुळे तृणमूलच्या मंत्र्यांना राजीनामा देण्यावाचून गत्यंतर असेल असे वाटत नाही. तृणमूलने पाठिंबा काढला म्हणून सिंग सरकार पडेल असेही नाही. कारण ममताबाईंच्या उत्तर प्रदेशीय भगिनी मायावती यांना आपल्या तंबूत वळवण्यात काँग्रेसला यश येईल अशी चिन्हे आहेत. पदोन्नतीत अनुसूचित जातीजमातींना आरक्षण देण्याचे गाजर पुढे करून काँग्रेसने बहुजन समाज पक्षाची पुंगी योग्य वेळी वाजेल अशी व्यवस्था केलीच आहे. त्याच वेळी समाजवादी पक्षाचे मुलायम सिंग यादव यांनाही काँग्रेसने हाताशी ठेवले आहे. मुलायम चिरंजीव अखिलेश हे सध्या उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्रिपदावरून राजकारणातील अडखळती पावले टाकीत आहेत. त्यांना केंद्रातील सत्ताधारी काँग्रेसच्या पाठिंब्याची गरज आहे. तेव्हा ममताबाईंच्या मागे जाण्यापेक्षा मुलायम सिंग यांच्यासाठी काँग्रेसला राखणे हे जास्त महत्त्वाचे आहे. तेव्हा या समीकरणामुळे सरकारला काही धोका निर्माण होईल असे नाही. चक्रमपणाच्या राजकारणाच्याही काही मर्यादा असतात. यात महत्त्व असते ते उपयुक्तततेपेक्षा उपद्रव मूल्याला. ते वसूल झाले की हे राजकारण करणाऱ्याची काहीही किंमत राहत नाही. ममताबाईंच्या बाबत हे घडले आहे. वास्तविक केंद्रात सिंग सरकारला जेवढी ममताबाईंची गरज आहे त्यापेक्षा अधिक गरज उधारीवर पश्चिम बंगाल सरकार चालवणाऱ्या ममताबाईंना केंद्रातील काँग्रेसची आहे. त्या राज्यात कोणत्याही प्रकारे कसलाही बदल घडवण्यात ममताबाईंना यश आलेले नाही. मुख्यमंत्री म्हणून त्या तूर्त तरी अपयशीच ठरल्या आहेत. त्यामुळे प. बंगालची अवस्था आगीतून फुफाटय़ाकडे अशीच सुरू आहे. तेव्हा अशा परिस्थितीत त्यांनी केंद्राकडून जास्तीत जास्त सहकार्य मिळवून राज्याला विकासपथावर नेण्याचे लक्ष्य ठेवायला हवे होते. याचे भान ममताबाईंना राहिले नाही. सत्ताधारी झाल्यावर विरोधी पक्षाच्या धाटणीचे राजकारण करायचे नसते, याचीही जाणीव त्यांना राहिली नाही आणि त्या तुटेपर्यंत ताणायला गेल्या. तेव्हा अपेक्षेप्रमाणे संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारबरोबरचे त्यांचे संबंध एकदाचे तुटले. याबद्दल वास्तविक सिंग सरकारने आता ममताबाईंचे आभार मानायला हवेत. विघ्नहर्त्यां गणेशाच्या आगमनाबरोबर सिंग सरकारची ही ब्याद जात असेल तर उत्तमच. त्यामुळे आणखी एक होईल. ममताबाईंचे कारण पुढे करीत, आघाडीच्या राजकारणाची अपरिहार्यता पुढे करून महत्त्वाचे निर्णय टाळणे सिंग सरकारला शक्य होणार नाही. |


Comments