राजकीय पक्षांना देणग्या देणाऱ्या कंपन्यांचा तपशील जाहीर झाला आहे. तो वाचून अनेकांचे डोळे विस्फारल्याशिवाय राहणार नाहीत. राजकारणी आणि राजकीय पक्ष यांचा सध्याचा लौकिक लक्षात घेता यामधून देवाणघेवाणीचे अनेक अर्थ काढले जातील आणि त्या सर्वानाच चूक ठरवता येणार नाही. राजकीय पक्ष आणि राजकारण हे सध्या फक्त पैसा कमाविण्याचे साधन झालेले आहे, अशी जनतेत एक सर्वसाधारण धारणा आहे आणि या दोघांचेही वर्तन त्यास पुष्टी देणारेच राहिलेले आहे.
त्या पाश्र्वभूमीवर निवडणूक सुधारणांसंदर्भात कार्य करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या प्रयत्नामुळे हा देणग्यांचा तपशील उघड झाला. त्यात अपेक्षेप्रमाणे काँग्रेस आघाडीवर आहे. सत्ताधारी काँग्रेसच्या तुलनेत प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या भारतीय जनता पक्षास निम्म्याहून कमी देणग्या मिळाल्या आहेत. त्यामुळे भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या दोन्हींच्या तपशिलात आश्चर्य वाटावे असे काहीही नाही. काही ना काही रूपात जो परतफेड करू शकतो त्यालाच काही ना काही दिले जाते, हे सत्य आहे. व्यक्तिगत तसेच संस्थात्मक पातळीवरही ते लागू होते. या सर्व देणग्यांत गेल्या निवडणुकीच्या तोंडावर मोठी वाढ झाली, असेही हा तपशील सांगतो. राजकीय पक्षांचा महत्त्वाचा खर्च हा निवडणुकाच असतो. आपल्याकडे दांभिकपणा हा राष्ट्रीय गुण असल्यामुळे निवडणूक खर्चाची मर्यादा अनाकलनीयरीत्या कमी राखण्यात आली आहे. इतक्या कमी खर्चात निवडणूक लढता येणे कितीही सेवाभावी उमेदवार असला तरी त्यास शक्य होणार नाही. तेव्हा निवडणूक खर्चापासूनच या यंत्रणेतील खोटेपणास सुरुवात होते आणि तो पद आणि प्रतिष्ठेबरोबर उत्तरोत्तर वाढतच जातो. त्यात पुन्हा गंमत अशी की, निवडणुकीसाठी उमेदवाराच्या खर्चावर मर्यादा आहे, पण राजकीय पक्षांच्या खर्चावर नाही. परिणामी अनेक उमेदवार आपल्या खर्चाचे घोंगडे पक्षाच्या गळ्यात टाकतात आणि स्वत: नामानिराळे राहतात. तेव्हा निवडणुकीच्या आडातच काळ्या पैशाचे मूळ असल्यामुळे तो पोहऱ्यात उतरला तर नवल नव्हे. तसा तो उतरतो आणि एकंदर सर्व प्रक्रियाच भ्रष्ट म्हणून ओळखली जाऊ लागते. वर्षांनुवर्षे हेच होत असल्यामुळे सोमवारी जाहीर झालेल्या निवडणूक देणग्यांच्या आकडेवारीकडे पाहून अनेकांची प्रतिक्रिया ‘राजकीय पक्षांच्या भ्रष्टाचाराचा हा घ्या पुरावा’ अशी झाल्यास त्यांना दोष देता येणार नाही.
परंतु ताज्या आकडेवारीसंदर्भातील वस्तुस्थिती तशी नाही. हा जो देणग्यांचा तपशील जाहीर झालेला आहे तो कंपन्यांनी राजकीय पक्षांना अधिकृतपणे दिलेल्या देणग्यांबाबत आहे. या सर्व देणग्या धनादेशांद्वारे देण्यात आल्या आणि अर्थव्यवहारात त्या पैशाचा पूर्ण माग काढता येऊ शकतो. बिर्ला, टाटा आदी उद्योगसमूहांचे राजकीय पक्षांसाठीचे स्वतंत्र न्यास आहेत. कोणत्याही राजकीय पक्षाला देणगी दिली जाताना या कंपनीकडून त्या न्यासामार्फतच दिली जाते. खेरीज अशा अधिकृतपणे दिल्या गेलेल्या देणग्या कंपन्यांच्या ताळेबंदातही दाखवल्या जातात आणि त्या त्या उद्योगसमूहाच्या खर्चाच्या रकान्यात त्याची नोंद केली जाते. कंपन्यांच्या वार्षिक ताळेबंदात वा भांडवली बाजार नियंत्रकास किंवा कंपनी नोंदणी कार्यालयातही त्याचा तपशील दरवर्षी सादर केला जात असतो. तेव्हा या स्वयंसेवी संस्थेने जी आकडेवारी सादर केली ती पाहून ‘जितं मया’च्या थाटात एकमेकांना टाळ्या देत कसा भ्रष्टाचार उघड झाला असा आनंद साजरा करण्याचे काहीही कारण नाही. याचे साधे कारण असे की, यात भ्रष्टाचार नाही.
तो असतो दांभिक भांडवलशाहीच्या अंमलबजावणीत. ती आपल्याकडे पुरेपूर आहे. भांडवलशाही आणि आर्थिक उदारीकरण या दोन्ही प्रक्रिया हातात हात घालून जात असल्या तरी या व्यवस्थेत प्रत्येक टप्प्यावर घटनादत्त नियंत्रक यंत्रणेची आवश्यकता असते. ज्या ज्या देशांनी स्वायत्त नियंत्रण यंत्रणा विकसित केली त्या देशांनाच आर्थिक उदारीकरणाचा पुरेपूर फायदा घेता आला आणि त्या देशातील जनतेसही अर्थविकासाची फळे चाखता आली. आपल्याकडे नेमके हेच झालेले नाही. उदारीकरण झाले परंतु नियंत्रक यंत्रणाच पूर्णाशाने विकसित झाली नाही. याचा अर्थ आपण खेळ सुरू केला, परंतु खेळाचे नियम नक्की केले नाहीत. याचे अनेक दाखले देता येतील. १९९१ च्या उदारीकरणानंतर वीजनिर्मिती क्षेत्र परदेशी खासगी कंपन्यांसाठी खुले करण्यात आले, परंतु ते करताना गुंतवणूकदारांनी किती फायदा कमवावा आणि ग्राहकांना काय दराने वीज द्यावी याचे कसलेही कोष्टक तयार केले गेले नाही. ९१ साली गुंतवणूक सुरू झाली आणि तिच्या नियमनाची चौकट आखण्याची सुरुवात झाली ९८ साली. वरातीमागून घोडे हाकण्याचा प्रकार फक्त याच क्षेत्रात घडलेला आहे असे नाही. या अर्धवटावस्थेचा फटका दुहेरी होता. ग्राहक आणि सरकार हे दोघेही या व्यवस्थेत नाडले गेले. कंपन्यांनी ग्राहकांना किती लुटावे यास धरबंध राहिला नाही आणि असे लुटू दिल्याबद्दल सत्ताधाऱ्यांनी कंपन्यांना किती सवलती द्याव्यात यावरही नियंत्रण राहिले नाही. यातील अनेक मोठे गैरव्यवहार हे नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या क्षेत्रात दिसून आले. मग ते भूगर्भातून काढावयाचे तेल असो, नैसर्गिक वायू वा कोळसा. यावर कंपन्या आणि राजकारणी या दोघांनीही संयुक्तपणे हात मारले. खनिज तेल वा वायू उत्खननातील अनेक कंपन्यांनी आपापल्या समभागांचा भांडवली बाजारातील दर वाढावा म्हणून आपल्याला प्रचंड तेल आणि वायुसाठे मिळाल्याचे दावे केले. ते किती खरे होते हे आता देशासमोर येत आहे. त्यांच्या खोटय़ा दाव्यांनी देशाचे काय व्हायचे ते नुकसान झालेच, परंतु त्या दाव्यांवर विश्वास ठेवून ज्यांनी त्या कंपन्यांच्या समभागांत आपली कष्टाची गुंतवणूक घातली, त्यांच्या झालेल्या नुकसानीचे काय? यातील योगायोगाचा भाग असा की, अशा उद्योगांत गुंतलेल्या एकाही कंपनीचा तपशील सोमवारी जाहीर झालेल्या यादीत नाही.
याचे साधे कारण असे की, अशा कंपन्या देणग्यांचे व्यवहार रोखीने करतात आणि त्या बदल्यात स्वत:ला सोयीचे असे नियम करून घेतात वा प्रकल्प मंजूर करून घेतात. याची कसलीही नोंद सरकारदरबारी असू शकत नाही. ताज्या जाहीर झालेल्या कोळसा खाण घोटाळ्याने हेच सिद्ध केले आहे. राजकीय लागेबांधे आणि टेबलाखालून होणारे व्यवहार याच्याच आधारे कोळसा उत्खननाचे परवाने अनेक कंपन्यांना देण्यात आले. अनेक दर्डावलेल्या राजकारण्यांचे आणि निर्ढावलेल्या कंपन्यांचे त्यामुळे उखळ पांढरे झाले. गेल्या वर्षी उघडकीस आलेल्या दूरसंचार घोटाळ्यातही हेच झाले. तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांनी आपल्या मर्जीतील कंपन्यांना वा ज्यांच्याकडून काही घबाड मिळू शकेल अशाच कंपन्यांना दूरसंचार परवाने वितरिgholapdhiraj98gmail.com
परंतु ताज्या आकडेवारीसंदर्भातील वस्तुस्थिती तशी नाही. हा जो देणग्यांचा तपशील जाहीर झालेला आहे तो कंपन्यांनी राजकीय पक्षांना अधिकृतपणे दिलेल्या देणग्यांबाबत आहे. या सर्व देणग्या धनादेशांद्वारे देण्यात आल्या आणि अर्थव्यवहारात त्या पैशाचा पूर्ण माग काढता येऊ शकतो. बिर्ला, टाटा आदी उद्योगसमूहांचे राजकीय पक्षांसाठीचे स्वतंत्र न्यास आहेत. कोणत्याही राजकीय पक्षाला देणगी दिली जाताना या कंपनीकडून त्या न्यासामार्फतच दिली जाते. खेरीज अशा अधिकृतपणे दिल्या गेलेल्या देणग्या कंपन्यांच्या ताळेबंदातही दाखवल्या जातात आणि त्या त्या उद्योगसमूहाच्या खर्चाच्या रकान्यात त्याची नोंद केली जाते. कंपन्यांच्या वार्षिक ताळेबंदात वा भांडवली बाजार नियंत्रकास किंवा कंपनी नोंदणी कार्यालयातही त्याचा तपशील दरवर्षी सादर केला जात असतो. तेव्हा या स्वयंसेवी संस्थेने जी आकडेवारी सादर केली ती पाहून ‘जितं मया’च्या थाटात एकमेकांना टाळ्या देत कसा भ्रष्टाचार उघड झाला असा आनंद साजरा करण्याचे काहीही कारण नाही. याचे साधे कारण असे की, यात भ्रष्टाचार नाही.
तो असतो दांभिक भांडवलशाहीच्या अंमलबजावणीत. ती आपल्याकडे पुरेपूर आहे. भांडवलशाही आणि आर्थिक उदारीकरण या दोन्ही प्रक्रिया हातात हात घालून जात असल्या तरी या व्यवस्थेत प्रत्येक टप्प्यावर घटनादत्त नियंत्रक यंत्रणेची आवश्यकता असते. ज्या ज्या देशांनी स्वायत्त नियंत्रण यंत्रणा विकसित केली त्या देशांनाच आर्थिक उदारीकरणाचा पुरेपूर फायदा घेता आला आणि त्या देशातील जनतेसही अर्थविकासाची फळे चाखता आली. आपल्याकडे नेमके हेच झालेले नाही. उदारीकरण झाले परंतु नियंत्रक यंत्रणाच पूर्णाशाने विकसित झाली नाही. याचा अर्थ आपण खेळ सुरू केला, परंतु खेळाचे नियम नक्की केले नाहीत. याचे अनेक दाखले देता येतील. १९९१ च्या उदारीकरणानंतर वीजनिर्मिती क्षेत्र परदेशी खासगी कंपन्यांसाठी खुले करण्यात आले, परंतु ते करताना गुंतवणूकदारांनी किती फायदा कमवावा आणि ग्राहकांना काय दराने वीज द्यावी याचे कसलेही कोष्टक तयार केले गेले नाही. ९१ साली गुंतवणूक सुरू झाली आणि तिच्या नियमनाची चौकट आखण्याची सुरुवात झाली ९८ साली. वरातीमागून घोडे हाकण्याचा प्रकार फक्त याच क्षेत्रात घडलेला आहे असे नाही. या अर्धवटावस्थेचा फटका दुहेरी होता. ग्राहक आणि सरकार हे दोघेही या व्यवस्थेत नाडले गेले. कंपन्यांनी ग्राहकांना किती लुटावे यास धरबंध राहिला नाही आणि असे लुटू दिल्याबद्दल सत्ताधाऱ्यांनी कंपन्यांना किती सवलती द्याव्यात यावरही नियंत्रण राहिले नाही. यातील अनेक मोठे गैरव्यवहार हे नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या क्षेत्रात दिसून आले. मग ते भूगर्भातून काढावयाचे तेल असो, नैसर्गिक वायू वा कोळसा. यावर कंपन्या आणि राजकारणी या दोघांनीही संयुक्तपणे हात मारले. खनिज तेल वा वायू उत्खननातील अनेक कंपन्यांनी आपापल्या समभागांचा भांडवली बाजारातील दर वाढावा म्हणून आपल्याला प्रचंड तेल आणि वायुसाठे मिळाल्याचे दावे केले. ते किती खरे होते हे आता देशासमोर येत आहे. त्यांच्या खोटय़ा दाव्यांनी देशाचे काय व्हायचे ते नुकसान झालेच, परंतु त्या दाव्यांवर विश्वास ठेवून ज्यांनी त्या कंपन्यांच्या समभागांत आपली कष्टाची गुंतवणूक घातली, त्यांच्या झालेल्या नुकसानीचे काय? यातील योगायोगाचा भाग असा की, अशा उद्योगांत गुंतलेल्या एकाही कंपनीचा तपशील सोमवारी जाहीर झालेल्या यादीत नाही.
याचे साधे कारण असे की, अशा कंपन्या देणग्यांचे व्यवहार रोखीने करतात आणि त्या बदल्यात स्वत:ला सोयीचे असे नियम करून घेतात वा प्रकल्प मंजूर करून घेतात. याची कसलीही नोंद सरकारदरबारी असू शकत नाही. ताज्या जाहीर झालेल्या कोळसा खाण घोटाळ्याने हेच सिद्ध केले आहे. राजकीय लागेबांधे आणि टेबलाखालून होणारे व्यवहार याच्याच आधारे कोळसा उत्खननाचे परवाने अनेक कंपन्यांना देण्यात आले. अनेक दर्डावलेल्या राजकारण्यांचे आणि निर्ढावलेल्या कंपन्यांचे त्यामुळे उखळ पांढरे झाले. गेल्या वर्षी उघडकीस आलेल्या दूरसंचार घोटाळ्यातही हेच झाले. तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांनी आपल्या मर्जीतील कंपन्यांना वा ज्यांच्याकडून काही घबाड मिळू शकेल अशाच कंपन्यांना दूरसंचार परवाने वितरिgholapdhiraj98gmail.com
No comments:
Post a Comment